नई दिल्ली, – दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) आवारा कुत्तों के लिए भोजन और सार्वजनिक स्थान निर्धारित करने में नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि निगम केवल विचार कर रहा है, कार्रवाई नहीं।
यादव ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए निर्धारित 15 करोड़ रुपये में से अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है। उन्होंने इसे निगम की अक्षमता और भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया। उनका कहना है कि एमसीडी के पास नालियों, सीवर और सड़कों की मरम्मत के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, जिससे मानसून के दौरान जलभराव की समस्या बनी रहती है।
शहर में 10 लाख से अधिक आवारा कुत्तों की देखभाल के लिए प्रतिदिन लगभग 11 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है, जिसमें भोजन, परिवहन, सफाई और चिकित्सा शामिल हैं। देवेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि यह राशि केंद्र और दिल्ली सरकार से मांग कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए।
इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता अभियान की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ दिनों तक चलने वाला अभियान सिर्फ दिखावा है। दिल्लीवासियों को साल भर स्वच्छ और प्रदूषण-मुक्त वातावरण का अधिकार है, क्योंकि वे एमसीडी को टैक्स देते हैं।
यादव ने कहा कि ‘सेवा पखवाड़ा’ जैसी घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित रह जाती हैं। उन्होंने भाजपा शासित निगम की निष्क्रियता और पिछले केजरीवाल सरकार की घोषणाओं के पदचिह्नों पर चलने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाया।
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