अब हर झगड़े का हल – समझौते और संवाद के ज़रिए
पलवल ज़िला न्यायालय परिसर में एक खास 90-दिवसीय अभियान की शुरुआत हुई है, जिसका मकसद है – आम लोगों को तेज़, आसान और सुलभ न्याय दिलाना, वो भी बिना लंबी कोर्ट प्रक्रिया के।
👩⚖️ क्या है खास?
यह पहल सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की देखरेख में चल रही है, जिसमें-trained मध्यस्थ (mediators) आपके केस को कोर्ट से बाहर ही सुलझाने में मदद करेंगे।
🎯 इन मामलों को मिल रही है प्राथमिकता:
✔️ वैवाहिक विवाद (तलाक, भरण-पोषण)
✔️ ज़मीन-संपत्ति विवाद
✔️ रोड एक्सीडेंट क्लेम
✔️ चेक बाउंस केस
✔️ किराएदारी और पेंशन विवाद
✔️ उपभोक्ता से जुड़ी शिकायतें
✔️ छोटे आपराधिक विवाद
🛑 अब अदालत की तारीखें नहीं, समाधान की बात होगी
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मेनका सिंह ने इसे “न्याय प्रणाली को मानवीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम” बताया।
💬 “झगड़ा खत्म, समाधान शुरू!” यही है इस मिशन का संदेश।
✨ समाज में समरसता बढ़ाने और भरोसा लौटाने के लिए यह अभियान बन रहा है मिसाल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पलवल इसे गंभीरता से लागू कर रहा है ताकि हर नागरिक को मिले तेज़ और न्यायसंगत समाधान।
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🔗 अधिक जानकारी के लिए जुड़ें अपने नजदीकी विधिक सेवा केंद्र से।
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