पलवल, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक संस्थान और अधिकारी www.nceg.gov.in पर 30 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि यह पुरस्कार डिजिटल प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य नवीन पहल, प्रभावी नीतियों और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना है, जिससे शासन को अधिक पारदर्शी और नागरिक-केन्द्रित बनाया जा सके।
इस वर्ष सात श्रेणियों में नामांकन आमंत्रित हैं — जिनमें एआई आधारित नवाचार, साइबर सुरक्षा, जिला स्तरीय पहल, ग्राम पंचायतों की डिजिटल प्रगति, और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग शामिल हैं।
पुरस्कार के तहत स्वर्ण विजेताओं को ₹10 लाख और रजत विजेताओं को ₹5 लाख की राशि के साथ ट्रॉफी व प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। कुल 16 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 10 स्वर्ण और 6 रजत शामिल हैं।
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