हरियाणा सरकार ने राज्य में नागरिक उड्डयन को न केवल हवाई कनेक्टिविटी बल्कि राजस्व सृजन का भी प्रमुख साधन बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल की पहल पर हिसार एयरपोर्ट, फ्लाइंग स्कूलों और एयरस्ट्रिप्स के लिए नया टैरिफ ऑर्डर जारी किया गया है।
इस आदेश के तहत विमानों के लिए लैंडिंग, हाउसिंग, पार्किंग और नाइट पार्किंग चार्ज तय किए गए हैं। वहीं, जनहित को ध्यान में रखते हुए आरसीएस-उड़ान स्कीम के अंतर्गत चलने वाली फ्लाइट्स को इन शुल्कों से छूट दी गई है।
मंत्री विपुल गोयल के अनुसार, हिसार एयरपोर्ट को नॉर्थ इंडिया का प्रमुख एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में यह निर्णय अहम साबित होगा। निजी विमानों से प्राप्त होने वाला राजस्व सीधे राज्य की आय में जोड़ा जाएगा, जिसका उपयोग एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लबों के विकास में होगा।
नई दरों में यात्री सेवा शुल्क भी शामिल है—₹77 क्रियान्वयन शुल्क, ₹130 सुरक्षा शुल्क और ₹150 प्रति यात्री यूजर डेवलपमेंट चार्ज लिया जाएगा।
इसके अलावा, पिंजौर, करनाल, भिवानी और नारनौल एयरस्ट्रिप पर भी नई शुल्क संरचना लागू होगी। यहां एयरो मॉडलिंग, ड्रोन फ्लाइंग और एयर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों पर भी शुल्क तय किए गए हैं, जिससे प्रदेश में मनोरंजन और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और सरकार को नई आय का स्रोत भी मिलेगा।
सरकार का मानना है कि यह कदम विकास और राजस्व दोनों को साथ लेकर चलेगा तथा हरियाणा को आत्मनिर्भर एविएशन राज्य के रूप में स्थापित करेगा।
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