हरियाणा सरकार ने बजट 2026-27 के निर्माण में आमजन की भागीदारी को मुख्य प्राथमिकता बनाया है। जिले के डीसी सुशील सारवान ने बताया कि सरकार चाहती है कि बजट जनता की वास्तविक जरूरतों और विकास लक्ष्यों के अनुरूप बने। इसी उद्देश्य के तहत हर नागरिक को 31 जनवरी तक अपने सुझाव देने का अवसर दिया गया है।
सारवान ने बताया कि सुझाव देने के लिए कई आसान माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। नागरिक 7303350030 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, एआई-सहायक के माध्यम से thevoxai.in/haryanabudget पर जाकर संवाद किया जा सकता है। जो लोग विस्तार से सुझाव देना चाहते हैं, वे bamsharyana.nic.in/suggestion.aspx पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपनी बात साझा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने पहले गुरुग्राम विश्वविद्यालय में जनभागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार में भी संवाद सत्र आयोजित किए। इन बैठकों में उद्योग, शिक्षा, कृषि, महिला उद्यमिता और व्यापार जैसे क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों को ध्यान से सुना जा रहा है।
डीसी ने कहा कि AI आधारित बजट जनभागीदारी पोर्टल के माध्यम से नागरिक, विशेषज्ञ और हितधारक सीधे बजट निर्माण में भाग ले रहे हैं। इस पोर्टल पर हरियाणवी, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में सुझाव देने की सुविधा है, जिससे हर वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
डीसी ने नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते सुझाव साझा करें ताकि बजट अधिक समावेशी और प्रभावी बने। प्राप्त सुझावों पर गंभीर विचार कर उन्हें बजट प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, जिससे हरियाणा के समग्र विकास को नई दिशा मिल सके।
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