चंडीगढ़, – हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने आज बाढ़ और अत्यधिक वर्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन इकाइयों के साथ मिलकर राहत तैयारियों का विस्तृत आकलन किया गया।
सरकार ने बाढ़ और जलभराव से प्रभावित किसानों के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 सितंबर, 2025 तक खोलने का निर्णय लिया है। इस पोर्टल पर किसान अपनी खरीफ फसलों को हुए नुकसान का विवरण अपलोड कर सकते हैं और क्षतिपूर्ति का दावा दर्ज कर सकते हैं। अब तक लगभग 4 लाख एकड़ फसल नुकसान के दावे पोर्टल पर दर्ज किए जा चुके हैं।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दावों का सत्यापन और भुगतान जल्द से जल्द किया जाए ताकि प्रभावित किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। बैठक में फ्लड कंट्रोल रूम, राहत सामग्री, रेस्क्यू उपकरण, सेना, एनजीओ और स्वयंसेवकों के साथ समन्वय की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
आईआरबी भोंडसी की पहली बटालियन जिसमें 950 जवान शामिल हैं, को हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (HSDRF) के तहत तैनात किया गया है। यह टीम बाढ़ प्रभावित जिलों में तुरंत राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार है। राज्य में 151 नावें भी विभिन्न क्षेत्रों में तैनात की गई हैं ताकि जलभराव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया जा सके।
फाइनेंसायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि भारी बारिश से प्रभावित जिलों में तत्काल राहत कार्य और सर्वेक्षण जारी है, जिससे प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा मिल सके। मंत्री विपुल गोयल ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाने और राहत कार्यों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
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