हरियाणा सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत बड़ी आर्थिक सहायता जारी की है। हरियाणा में 1884 करोड़ रुपये वितरित किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान की।
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इस राशि का लाभ लाखों लाभार्थियों, किसानों, आढ़तियों और गरीब परिवारों तक सीधे बैंक खातों के माध्यम से पहुंचाया गया। सरकार का कहना है कि यह भुगतान राज्य में सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 842 करोड़ से अधिक
सरकार द्वारा जारी की गई राशि का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दिया गया।राज्य की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 26.12 लाख लाभार्थियों के खातों में ₹842.92 करोड़ सीधे ट्रांसफर किए गए।इन योजनाओं में मुख्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य सामाजिक सहायता योजनाएं शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नियमित वित्तीय सुरक्षा मिल रही है।
किसानों को फसल बीमा का बड़ा भुगतान
हरियाणा में 1884 करोड़ रुपये वितरित: किसानों को भी बड़ी राहत
प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 सीजन के लिए किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है।राज्य के 1.67 लाख किसानों को ₹711.69 करोड़ का बीमा क्लेम जारी किया गया। यह राशि उन किसानों को मिली है जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से प्रभावित हुई थी।
सरकार के अनुसार बीमा भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा गया ताकि उन्हें जल्द आर्थिक मदद मिल सके।
आढ़तियों को भी मिला भुगतान
सरकार ने मंडी व्यवस्था से जुड़े आढ़तियों के लिए भी भुगतान जारी किया है।11,199 आढ़तियों के खातों में कुल ₹56.97 करोड़ भेजे गए हैं। यह भुगतान धान और बाजरा की खरीद पर केंद्र सरकार द्वारा तय कमीशन के अतिरिक्त बची हुई राशि के रूप में किया गया है।अधिकारियों का कहना है कि इससे मंडी व्यवस्था में भुगतान की प्रक्रिया संतुलित बनी रहेगी।
दयालु योजना के तहत 5409 परिवारों को सहायता
राज्य सरकार की दयालु योजना के अंतर्गत आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों को भी मदद दी गई है।इस योजना के तहत 5,409 परिवारों को कुल ₹205.42 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई।सरकार का कहना है कि यह योजना विशेष परिस्थितियों में जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 67 करोड़
ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने राशि जारी की है।प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत 12,353 लाभार्थियों को घर बनाने के लिए ₹67 करोड़ जारी किए गए।यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का आवास निर्माण की प्रक्रिया तेज हो सके।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेसवार्ता में कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाना है।उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांसफर प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी है और लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है।सरकार आगे भी किसानों, गरीब परिवारों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को मजबूत करने के लिए इसी तरह की पहल जारी रखेगी।
इस खबर का असर क्या होगा?
- लाखों पेंशनधारकों को नियमित वित्तीय सहायता मिलेगी
- किसानों को फसल नुकसान की भरपाई से राहत मिलेगी
- ग्रामीण आवास निर्माण में तेजी आएगी
- मंडी व्यवस्था में भुगतान संतुलन बना रहेगा
- राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह बढ़ेगा
निष्कर्ष
कुल मिलाकर हरियाणा में 1884 करोड़ रुपये वितरित किए जाने से लाखों लोगों को सीधा आर्थिक लाभ मिला है। सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक सुरक्षा, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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